Mhada Flats Mumbai : म्हाडाकडून गिरणी कामगारांना घरे दिली जाणार आहे आणि त्यासाठी अटी आणि शर्ती देखील घालण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील म्हाडाच्या या घरांना (Mhada Flats Mumbai) पात्र ठरण्यासाठी 1982 मध्ये कामावर हजर असल्याचा पुरावा देण्याची अट गिरणी कामगारांना घालण्यात आली असल्याने ही अट आता जाचक ठरू लागली असल्याचं समोर येत आहे. म्हणून गिरणी कामगारांना सरसकट घरे मिळावी यासाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ठराव मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
Mhada Flats Mumbai
एकेकाळी मुंबईतील सूत गिरण्यांना चांगले दिवस होते. या सूत गिरण्यांमूळे फक्त महाराष्ट्रामधील खेड्यातीलच नाही तर राज्याबाहेरील अनेक तरूण आपले पोट भरत होते. पण गिरणी कामगारांनी त्यांच्या विविध मागण्यासाठी संप पुकारला आणि गिरण्यांचा वेग थंडावला. मुंबईतील आठ गिरण्या 1981 मध्ये तर उर्वरित 53 गिरण्या 1982 मध्ये बंद झाल्या. परिणामी गिरणी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. अनेक गिरणी कामगार गावाकडे परतले, तर काही कामगारांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मिळेल ती कामे करण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच गिरणी कामगारांच्या कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या.
अरे वा! याठिकाणी फ्लॅटचे दर फक्त 15 लाखांपासून सुरू; येथे क्लिक करून पहा माहिती..
गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी गिरणी कामगार घर हक्क कृती समिती स्थापन केली गेली आणि गिरण्या असलेल्या जमिनींवर गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून देण्यात यावी, अशी मागणी झाली. त्याकरिता गिरणी कामगारांकडून 2010 तसेच 2017 मध्ये अर्ज मागविण्यात आले. जवळपास 1 लाख 70 हजार गिरणी कामगारांनी घरासाठी (Mhada Flats) अर्ज केले.
मोठी संधी! मिळवा घर, प्लॉट, दुकान; सिडकोची लॉटरी जाहीर, येथे क्लिक करून पहा संपूर्ण माहिती..
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून घरासाठी पात्र होण्यासाठी 1982 मध्ये कामावर हजर असल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल अशी अट घालण्यात आहे आणि ही अट जाचक स्वरूपाची ठरू लागली आहे. वर्ष 1981 पासून गिरण्यांमध्ये संप सुरू झाले आणि त्यामुळे 1981 पासून अनेक गिरण्या बंदच पडल्या. त्यामुळे म्हाडाच्या अटीचा विचार करता 1982 मध्ये कामावर हजर असल्याचा पुरावा सादर करणे गिरणी कामगारांना अशक्यच बनले. पुरावा नसल्याने गिरणी कामगारांना अपात्र असल्याच्या नोटीसा दिल्या आहे. त्यामुळे आता नोटीस हाती पडताच गिरणी कामगार म्हाडाच्या कार्यालयामध्ये धाव घेत आहे. गावी वास्तव्य करणार्‍या गिरणी कामगारांची मुंबईमध्ये निवाऱ्याची व्यवस्था नाहीये. त्यामुळे या नोटीसबद्दल चौकशी करण्यासाठी येत असलेल्या कामगारांना रेल्वे फलाट तसेच पदपथाचा आश्रय घ्यावा लागत असल्याची माहिती गिरणी कामगारांपैकीच एक प्रवीण देशमुख यांनी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करून ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी गिरणी कामगारांनी केली आहे.
