आता नवीन घर घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय..!

जर एखाद्या खरेदीदाराने घराचा ताबा उशिरा घेतला तर तो विकासकाकडून व्याजाची मागणी करू शकतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. यामुळे असे खरेदीदार, जे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अथॉरिटी (MAHARERA) आणि अपीलेट प्राधिकरणासमोर मोठ्या संख्येने प्रलंबित आहेत, अखेर त्यांना दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात विकासकाचे अपील फेटाळून लावले आणि खरेदीदारांना ताबा देण्याच्या विलंबासाठी व्याज भरण्यास सांगितले. रिअल इस्टेट कायद्याच्या कलम 18 नुसार, विकासकाने घराचा ताबा देण्यास विलंब केल्यास, खरेदीदार प्रकल्पातून बाहेर पडू शकतो किंवा विकसक ताबा मिळण्याच्या कालावधीसाठी व्याज देण्यास जबाबदार असेल.

महारेरामध्ये प्रकल्पाची नोंदणी करताना, विकासक घराच्या मालकीची निश्चित तारीख प्रदान करतो. परंतु सर्व मालमत्ता विकासक या तारखांना घराचा ताबा देत नाहीत. किंबहुना ते एक-दोन वर्षांनी हा ताबा देत असतात. घराचा ताबा घेतल्यानंतर खरेदीदार जेव्हा विकासकाकडून ताबा मिळण्यास उशीर झाल्याबद्दल नुकसान भरपाईची मागणी करतो, त्यावेळी विकासक त्याची मागणी फेटाळून हात वर करतो. विकासक ताबा मिळाल्यानंतर खरेदीदाराला कोणतेही फायदे मिळण्यास पात्र नसल्याच्या कारणास्तव विलंबित ताब्यासाठी व्याज देण्यासही नकार देतात. त्यामुळे महारेरा आणि अपीलेट प्राधिकरण या दोघांविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील काही तक्रारी महारेराने उशिरा दाखल केल्याच्या कारणावरून फेटाळल्या होत्या, तर काही तक्रारींमध्ये याउलट खरेदीदाराला व्याज भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

फक्त एवढे पैसे भरा आणि पुण्यात म्हाडाचा फ्लॅट घ्या; फक्त येथे करा एक कॉल..!

अशाच एका प्रकरणात अपीलेट प्राधिकरणाने विकासकांना व्याज भरण्याचे आदेशही दिले होते. यापैकी दोन प्रकरणांमध्ये विकासकाने महारेरा आणि अपीलेट प्राधिकरणाच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अपील फेटाळून लावत खरेदीदाराला ताबा देण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे व्याज देण्याचे आदेश दिले होते.

पुण्यामधील बालेवाडी प्रकल्पामधे विकासकाकडून दोन खरेदीदारांना ताबा देण्यास विलंब झाला. त्यामुळे, या रेरा कायद्यातील तरतुदींनुसार ताबा मिळण्यास झालेल्या विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज देण्याचा दावा खरेदीदारांनी केला. मात्र, विकासकाने नकार दिल्याने या खरेदीदारांनी थेट महारेराकडे धाव घेतली आहे. यापैकी एका प्रकरणात विकासकाला व्याज भरण्याचे आदेश महारेराद्वारे देण्यात आले; तर दुसऱ्या प्रकरणात, अपील अर्ज उशिरा मिळाल्याचे कारण देत महारेराने अर्ज फेटाळला. मात्र, अर्जदाराने अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर खरेदीदाराला उशिरा ताबा देण्यावर व्याज देण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशांना आव्हान देण्यात आले. यापैकी अनेक प्रकरणे महारेरा आणि अपीलेट प्राधिकरण या दोघांसमोर प्रलंबित आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या खरेदीदारांना दिलासा मिळाला असल्याचे समजत आहे.

मुंबईत खिशाला परवडणारं घर घ्यायचंय? येथे क्लिक करून पहा स्वस्त भागांची यादी..!

Leave a Comment