मुंबई : म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सरकारने 33 (24)चा सुधारित नियम जाहीर केला आहे. या नियमांतर्गत 75 टक्के ते 100 टक्क्यांपर्यंत इन्सेन्टिव्ह दिला असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हे विकासकांना शक्य होईल. यामुळे म्हाडा इमारतींमधील (Mhada Housing) रहिवाशी असलेल्यांना किमान 405 चौरस फुटांचे घर उपलब्ध होणार आहे आणि क्लस्टरचा पर्याय देखील त्यांच्यासाठी खुला झाला आहे. क्लस्टरमध्ये 33 (9) अंतर्गत पुनर्विकासाचे काम करून रहिवाशांना 500 चौरस फुटांवर चटई क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचे (Mhada Flat) स्वप्न साकार करता येणार आहे.
या संदर्भात म्हाडा संघर्ष कृती समिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत हाेती. खासदार राहुल शेवाळे (MP) आणि आमदार सदा सरवणकर (MLA) यांच्या माध्यमाने नगरविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या सोबत बैठका देखील पार पडल्या होत्या. अजय चौधरी (आमदार) यांच्याकडून देखील यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना रहिवाशांच्या हजारो पत्रांची माेहीम (letters campaign) राबविली गेली होती. अखेर शेवटी दिवाळीच्या सणाच्या मुहूर्तावर 33 (24) सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
म्हाडाचे घर पाहिजे? म्हाडा सोडतीतील एवढी घरे अखेर रिक्त राहणार! पहा या घरांसाठी कधी करता येणार अर्ज? येथे क्लिक करून पहा बातमी..
असा मिळणार क्लस्टरचा लाभ
म्हाडा इमारतीच्या (Mhada Building) जवळपास जर अजून म्हाडाच्या इमारती असतील किंवा अन्यही खासगी इमारती तसेच चाळी असतील तर त्यांना एकत्र घेऊन पुनर्विकास करता येऊ शकतो. जर हा एकूण परिसर 4000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त झाल्यास या इमारतींना क्लस्टरचा नियम हा आपोआपच लागू होणार. असे झाल्यास रहिवाशांची एकूण संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रफळानुसार 405 चौरस फुटांपासून ते 550 चाैरस फुटांचे घर मिळवणे या रहिवाशांना सोपे होईल.
