मुंबई : मागील भाजप-शिवसेना (BJP-Shiv Sena) युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (The then Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेपासून (Chhatrapati Shivaji Maharaj Farmer Honor Scheme) वंचित राहिलेल्या सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांच्या (maharashtra farmer) खात्यात लवकरच पैसे जमा होणार आहेत. या योजनेचे पोर्टल सुरू करण्याची तयारी सहकार विभागाने केली असून, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे 5500 कोटींची मदत होणार असल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
जून 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत सरकारने 50 हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीत घोळ असल्याची टीका फडणवीस सरकारवर झाली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारने सुरू केलेल्या पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार होता. मोठ्या तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या योजनेच्या माध्यमातून त्यावेळी 44 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 500 कोटी रुपयांची मदत झाली होती. मात्र, पात्र असूनही 6 लाख 50 हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी शेतकरी संघटनांनी प्रयत्न केले. याकडे सहकार विभागानेही वारंवार लक्ष वेधले. मात्र, राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजना ही महाविकास आघाडी सरकारची योजना असल्याचे सांगत या शेतकऱ्यांना लाभ न देता पुन्हा लागू करण्यात आली. त्यामुळेच गेल्या सहा वर्षांपासून कर्जमाफीच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना पुन्हा लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. अखेर ही योजना राबविण्यासाठी सहकार विभागाने तयारी सुरू केली आहे. कर्जमाफी पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना माहिती तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
इथे क्लीक करून पहा आपले यादीत नाव
निधीची तरतूद कशी?
या योजनेसाठी सुमारे 5500 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असून 55 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पोर्टल सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची संख्या आणि त्यांच्या कर्जाच्या रकमेची आकडेवारी स्पष्ट होणार असून त्यानुसार आवश्यक निधी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गरज पडल्यास अन्य माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.