नवी मुंबई : सिडकोच्या लॉटरीला (Cidco Lottery) अलीकडेच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण सिडकोकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एक नवीन नियम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. सिडकोच्या लॉटरीमध्ये जे विजयी उमेदवार व अयशस्वी उमेदवार असतील त्यांच्याबाबत काही नवीन नियम व अटी सिडकोकडून घालून देण्यात आल्या आहेत. जर तुमचे सिडको लॉटरीच्या माध्यमातून मुंबई सारख्या ठिकाणी कमी पैशात घर (1 bhk flat Mumbai) घ्यायचे स्वप्न असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे.
घर घेण्यासाठी पैशांची मोठी जुळवाजुळव करावी लागते. कारण मुंबई-पुणे यासारख्या ठिकाणी घरांच्या किंमती 30 लाख ते 70 लाख या दरम्यान आहे. त्यामुळे एवढी रक्कम सामान्य माणूस जमा करू शकत नाही. काही लोक घरासाठी होम लोन (Home Loan) घेतात, तर काही लोक आपल्या नातेवाईकांकडून पैसे उसने घेतात. त्यामुळे अशा लोकांना या पैशांचे महत्व किती आहे याची जाणीव असते. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या योजनेतून घर घेत असताना थोडे जास्त पैसे भरावे लागत असतील किंवा आपल्या पैशांतून कपात केली जात असेल तर सामान्य माणसाला याचा झटका नक्कीच बसेल. अलीकडेच सिडकोने नवीन नियम आणला आहे. या नियमानुसार जर तुम्हाला लॉटरीत घर लागले नाही तर तुमच्या अनामत रकमे मधून काही रक्कम सिडको कपात करणार आहे. चला जाणून घेऊया संपूर्ण बातमी…
खुशखबर! आता घर खरेदी करा आणि मिळवा ‘हे’ फायदे; ही चांगली संधी गमावू नका, येथे क्लिक करून पहा बातमी..
असा असणार नवीन नियम
सोडतीमध्ये जे अर्जदार विजेते होणार नाहीत, अशा अर्जदारांना प्रशासकीय शुल्क 3500 रुपयांपैकी 2000 रुपये वजावट करुन उर्वरीत असलेली रक्कम म्हणजेच 1500 रुपये परत करण्यात येईल. प्रतिक्षा यादीतील जे अर्जदार सदनिका वितरीत होण्याअगोदर प्रशासकीय शुल्क परताव्याकरिता अर्ज करतील, अशांना प्रशासकीय शुल्क 3500 रुपयांपैकी 2000 रुपये वजावट करुन उर्वरीत असलेली रक्कम 1500 रुपयांचा परतावा करण्यात येईल आणि त्यांचे प्रतिक्षा यादीमधून नाव कमी केले जाईल.
विहीत असलेल्या कालावधीत महामंडळाकडून प्रतिक्षा यादीमधील अर्जदारांची नावे कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेतील (Housing Scheme) सदनिकेसाठी संबंधीत असलेल्या विकासकाकडे / नैना विभागाकडे पाठविली नसल्यास, अशा अर्जदारांना ते पुढील नव्याने घेत असलेल्या जाहीरातीमधील सोडतीमध्ये सदनिका घेण्यासाठी तयार आहेत का यासंदर्भात त्यांची सहमती घेतली जाईल. ज्या अर्जदारांकडून सहमती देण्यात येईल त्यांचे नाव नविन प्रकल्पातील सदनिकेसाठी संबंधीत विकासकाकडे पाठविले जाईल. जे अर्जदार याला सहमत नसतील अशांना प्रशासकीय शुल्क 3500 रुपयांपैकी 2000 रुपये वजावट करुन उर्वरीत असलेली रक्कम 1500 रुपयांचा परतावा करण्यात येईल. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सोडतीमध्ये विजेता असलेल्या अर्जदाराने काही कारणास्तव सदनिका नाकारली तर संपूर्ण प्रशासकीय शुल्क रक्कम 3500 रुपये जप्त करण्यात येईल.
मुंबईत याठिकाणी मिळणार बजेटमध्ये घर; येथे क्लिक करून पहा स्वस्तात घर घेण्यासाठी बेस्ट ऑप्शन..!
