1 bhk Flats Mumbai : समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून नव्याने पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी फंजीबल एफएसआय तसेच विकासशुल्कात विकासकांना आणखी एक वर्ष 50 टक्के पर्यंत या ठिकाणी सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. अजून निर्णय घेतला आहे त्याचा ग्राहकांना काही फायदा होईल का? तसेच घरांचे दर या माध्यमातून कमी होतील का? वेळेमध्ये प्रकल्प पूर्ण होतील का? असे विविध मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. फक्त बिल्डरांचा फायदा कसा होईल? याच्याकडे लक्ष न देता सामान्य ग्राहकांचा विचार करून प्रशासनाने, तसेच पालिकेने निर्णय घेण्याची नितांत गरज असल्याचे मत ग्राहकांच्या माध्यमातून, तसेच तज्ञ व राजकीय क्षेत्राच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आले आहे.
1 bhk Flats Mumbai
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या माध्यमातून 2034 मधील महत्त्वपूर्ण नियम 33 (9) योजनेच्या माध्यमातून पुनर विकासामध्ये पालिकेकडून इमारतीच्या ज्या काही मोकळ्या जागा असतील त्या, तसेच लिफ्ट, जिने अशा विविध घटकांसाठी विकासक फंजीबल एफएसआय व विकासशुल्काची आकारणी करतील. कोरोणाच्या मोठ्या संकटामध्ये बांधकाम क्षेत्राला सुद्धा मोठा फटका बसला (mumbai flats for sale). त्यामुळेच बिल्डर संघटनांनी प्रीमियम तसेच विकास शुल्क अंतर्गत 50 टक्के सूट देण्यात यावी अशी मागणी केली. ती सुरू असलेल्या चौथ्या वर्षी सुद्धा कायम ठेवली. कोरोना काळामध्ये तसे बघितले तर सर्वच व्यवसाय उद्योग हे आर्थिक संकटामध्ये होते. अशावेळी प्रीमियम मध्ये सवलत देणे तितकेच योग्य होते. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसाधारणपणे सवलत कशासाठी असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला.
बाप रे! ठाण्यातील म्हाडाची घरे झाली महाग..पहा किती लाखांनी वाढवली किंमत..!
झुकते माप म्हणजे सर्वसामान्यांकरिता घराच्या ज्या काही किमती असतील त्या कमी कराव्यात. मुंबई महानगर मध्ये मागील काही वर्षांपासून घरांच्या ज्या काही किमती आहेत त्या प्रचंड वाढल्या (ready to move flats in mumbai). त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याऐवजी विकासाकांच्या माध्यमातून पूर्णपणे फायदेशीर निर्णय घेण्यात इतका शहाणपणा दिसत नाही. असे मत मिलिंद पांचाळ यांनी सर्वांसमोर व्यक्त केले.
म्हाडाचं सर्वात मोठं घर डोंबिवलीत; अर्ध्या किंमतीत घर मिळणार? येथे क्लिक करून पहा बातमी..
एम सी एच आय क्रेडाई या बिल्डरांच्या मोठ्या संघटनेचे माजी अध्यक्ष म्हणजेच नयनशहा यांनी या महत्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच सवलती चा हा निर्णय क्लस्टर पुनर्विकासासाठी पूर्णपणे मर्यादित न ठेवता तो सर्वच बांधकाम क्षेत्रासाठी लागू करायला हवा असे सुद्धा सांगितले. सवलत योजनेच्या माध्यमातून याच्या ग्राहकांना फायदा होईल का? तसेच घरांच्या ज्या काही किमती असतील त्या कमी होतील का? याविषयी नक्की सांगता येणार नाही अशी सुद्धा माहिती त्यांनी दिली.
आता बिनधास्त खरेदी करा नवीन घर; पत्नीसोबत जॉइन्ट होम लोन घेतल्यास मिळतील मोठे फायदे..
घराचे सरकार तसेच पालिका बिल्डरांसाठी सर्रासपणे काम करतात का? अशा प्रमुख प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माजी पोलीस अधिकारी ॲड. विश्वास काश्यप यांनी सर्वांपुढे सादर केला. देशभरामध्ये घरांच्या सर्वात जास्त किंमती या मुंबई शहरामध्ये आहे आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सामान्य प्रवर्गातील नागरिकांना या किमती अजिबात परवडणाऱ्या नाहीत. या किमतीवर सरकारने नियंत्रण ठेवले तर कोठे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. क्लस्टरमधून उभ्या राहणाऱ्या जे काही घरे असतील त्यांचे विक्री बिल्डर अगदी कमी दरात करतील का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
म्हाडाचे घर लॉटरीत लागण्यासाठी काय करावे? यासाठी काही ट्रिक असते का? पहा कामाची माहिती..!
निर्णय बिल्डरांच्या फायद्याचा;
कोरोनाच्या महामारीनंतर आता घरे अगदी मोठ्या प्रमाणामध्ये विकली जात आहेत. तसेच दिवसेंदिवस घरांच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासन तसेच पालिकेने बिल्डरांना सवलत देण्याची गरज अजिबात नव्हती. जर घरांच्या किमती कमी झाल्या असत्या तर सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा झाला असता. परंतु बिल्डर लोकांना अशी मदत करायची हेच सरकारने ठरवले आहे. सर्व निर्णय बिल्डरांच्या सांगण्यानुसार मार्गी लागत आहेत. यापेक्षा आणखी वेगळा निर्णय नक्की काय होईल अशी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रसिद्ध नगररचना तज्ञ चंद्रशेखर प्रभू सर्वांपुढे व्यक्त केली.
म्हाडाच्या स्वस्त घरांसंदर्भात मोठी बातमी; आतापर्यंत घरांसाठी एवढे अर्ज दाखल..
मालमत्ता कर, स्टॅम्प ड्युटीत सवलत द्या;
पालिकेचे आर्थिक नुकसान करून या सवलती प्रदान करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. अशा सवलतीमुळे घर पूर्णपणे स्वस्त होतील का? असा प्रश्न सुद्धा पालिकेचे माझे विरोधक पक्षनेते माननीय श्री रवी राजा यांनी केला. जर तुम्हाला सवलत द्यायचीच असेल तर मुंबई मधील नागरिकांना मालमत्ता कर, तसेच घरांची स्टॅम्प ड्युटी, पाणीपट्टी, रजिस्ट्रेशन यामध्ये द्या. आधीच गब्बर असलेल्या बिल्डरांनी आणखी श्रीमंत होण्यासाठी महापालिका चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे मत राजा यांनी व्यक्त केले.
